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न्यायालय के बारे में
झाबुआ स्टेट भारत में ब्रिटिश राज के दौरान प्रिंसली स्टेट मे से एक राज्य था। इस राज्य की स्थापना केशवदास या किशनदास द्वारा 1584 ई़ में की गई थी। उन्हें राजा की पदवी मुगल बादशाह अकबर द्वारा दी गई थी।
वर्ष 1940-1941 की अवधि मे झाबुआ स्टेट में उच्च न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायालय, निजामत मजिस्ट्रेट या मुंसिफ कोर्ट कार्यरत थी। उच्च न्यायालय के रुप मे रायबहादुर पं. रामनारायण मुल्ला कार्यरत थे। जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रुप में मुल्ला गुलाम अली बी.ए.एल.एल.बी कार्यरत थे। निजामत श्री पीटी गुप्ता बी.ए.एल.एल.बी जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा रहा था, जिनके पास प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट एवं अधीनस्थ जज की शक्तियां थी। थांदला, हनुमानगढ़, रानापुर, रम्भापुर में मजिस्ट्रेट और मुंसिफ कोर्ट थी। झाबुआ में सेकण्ड क्लास मजिस्ट्रेट की कोर्ट थी।
दिनांक 22-02-1941 को श्रीमती ए किर्कब्रीड द्वारा झाबुआ लॉ कोर्टस का उद्घाटन किया गया। भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात् राज्य का भारत में विलय हुआ। प्रारंभ में झाबुआ कोर्ट रतलाम एवं धार जिला एवं सत्र के अधीन थी। पश्चात में दिंनाक 14-11-1969 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की पदस्थापना हुई और श्री बी एन सक्सेना प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रुप में कार्यरत हुए। वर्तमान में प्रधान जिला एवं न्यायाधीश[...]
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